बाळासाहेब आंबेडकरांनी मातंग समाजाची भूमिका ऐकावी; वर्गीकरणाला साथ द्यावी – मारोती वाडेकर अनुसूचित जातींचे वर्गीकरण अंतिम टप्प्यात; समाजात गैरसमज पसरवण्याचा आरोप

बाळासाहेब आंबेडकरांनी मातंग समाजाची भूमिका ऐकावी; वर्गीकरणाला साथ द्यावी – मारोती वाडेकर
अनुसूचित जातींचे वर्गीकरण अंतिम टप्प्यात; समाजात गैरसमज पसरवण्याचा आरोप
नांदेड | प्रतिनिधी :
अनुसूचित जातींच्या आरक्षण वर्गीकरणाचा विषय अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून या संदर्भात समाजात गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप सकल मातंग समाज समन्वयक मारोती वाडेकर यांनी केला. नांदेड येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी मातंग समाजाची भूमिका स्पष्ट करत बाळासाहेब आंबेडकर यांनी मातंग समाजाच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करून वर्गीकरणाच्या लढ्याला साथ द्यावी, असे आवाहन केले.
वाडेकर म्हणाले की, वर्गीकरणाची मागणी ही कोणत्याही समाजाविरोधात नसून मागासलेल्या समाजांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आहे. अनुसूचित जातीतील ५९ जातींसाठी असलेल्या योजनांचा लाभ समान प्रमाणात मिळालेला नाही. उपलब्ध आकडेवारीनुसार बार्टी योजनांच्या सुमारे ७९ टक्के लाभ महार समाजाला, ९ टक्के चांभार समाजाला, १.४ टक्के भंगी समाजाला तर मातंग समाजाला केवळ ६ टक्के लाभ मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
मातंग समाजाला आंबेडकरविरोधी ठरविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप करत त्यांनी सांगितले की, मराठवाडा नामांतर लढ्यात शहीद पोचीराम कांबळे हे मातंग समाजातील होते. तसेच अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या समर्थनातील आंदोलनातही मातंग समाजाचा सक्रिय सहभाग राहिला आहे. त्यामुळे समाजाला बदनाम करण्याचे षडयंत्र थांबवावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
लहुजी साळवे अभ्यास आयोग, अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण अभ्यास समिती तसेच बार्टीचा सविस्तर अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला असून वर्गीकरणासाठी आवश्यक सर्व माहिती सरकारकडे उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. कॅबिनेटच्या निर्णयानुसार बदर समितीकडे प्राप्त अर्ज व निवेदनांचा अभ्यास करून एक महिन्याच्या आत वर्गीकरणाचा आराखडा कॅबिनेटसमोर सादर करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा ठराव झाला होता. मात्र नव्याने अर्ज व आक्षेप मागवून प्रक्रिया लांबवली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
ऐतिहासिकदृष्ट्या मातंग समाज मागे राहिल्याचे नमूद करत वाडेकर म्हणाले की, १८७१ ते १९५२ या कालावधीत समाजातील काही जाती ‘क्रिमिनल ट्राईब’ यादीत होत्या. तब्बल ८३ वर्षे शिक्षणाचा अधिकार नाकारण्यात आला. निजामशाही काळातही सामाजिक संधी मिळाल्या नाहीत. त्यामुळे समाज शिक्षण व विकासात मागे राहिला.
१९६१, १९७१ व १९८१ च्या जनगणनेत मातंग समाज लोकसंख्येच्या दृष्टीने दुसऱ्या क्रमांकावर होता. त्यामुळे १९६१ च्या जनगणनेचा आधार घेऊन वर्गीकरण करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ ऑगस्ट २०२४ च्या निर्णयानुसार लाभापासून वंचित राहिलेल्या जातींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांवर आमचा लढा सुरू असून मागासलेपणाच्या आधारावर अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे वर्गीकरण झाल्यास मातंग समाज विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी सयुकांत तादलापुरकर, किरण गोईनवाड, शिवाजी नुरुंदे, संजय मोरे, निलेश तादलापुरकर, नागनाथ गवलवाड,संग्राम सूर्यवंशी, भीमराव जाधव,धोंडिबा सुर्यवंशी, गंगाधर म्हैत्रे,धोंडिबा गायकवाड आदी उपस्थित होते.