नांदेड, दि. 20 जुलै : भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत कार्यरत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या समान निधी (Matching) व असमान निधी (Non-Matching) योजनेंतर्गत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध अर्थसहाय्य योजना ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत राबविण्यात येत आहेत.
सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांकडून विहित नमुन्यात प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. योजनांबाबतचे नियम, अटी तसेच अर्जाचा नमुना www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून इच्छुक ग्रंथालयांनी तो डाउनलोड करून प्रस्ताव तयार करावा.
समान निधी (Matching Scheme) अंतर्गत इमारत बांधकाम व विस्तारासाठी कमाल 25 लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य उपलब्ध आहे. या योजनेव्यतिरिक्त इतर समान निधी योजनांचा लाभ केंद्रीय पातळीवर दिला जाणार असल्याने त्या योजनांसाठी स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करू नयेत.
असमान निधी (Non-Matching Schemes) अंतर्गत ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधनसामग्री, फर्निचर तसेच इमारत बांधकाम व विस्तारासाठी अर्थसहाय्य, ज्ञानकोपरा विकसित करण्यासाठी, ग्रंथालयाचे आधुनिकीकरण, 50, 60, 75, 100, 125 व 150 वर्षांच्या महोत्सवी वर्षानिमित्त विशेष अर्थसहाय्य, राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षणवर्ग व जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी तसेच बालकोपरा स्थापन करण्यासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
इच्छुक शासनमान्य ग्रंथालयांनी संबंधित योजनेसाठीचा प्रस्ताव आवश्यक कागदपत्रांसह इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेत चार प्रतींमध्ये तयार करून 21 ऑगस्ट 2026 पर्यंत जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय, नांदेड येथे सादर करावा. तसेच प्रस्ताव राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या ऑनलाइन प्रणालीद्वारेही सादर करणे आवश्यक आहे.
अधिक माहितीसाठी इच्छुकांनी www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन अशोक गाडेकर, प्रभारी ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नगर भवन, मुंबई यांनी केले आहे.
०००००
