प्रतिनिधी,
महाराष्ट्र दिव्यांग राजकिय प्रतिनिधी अभियानचे कार्यकारी समन्वयक चंपतराव डाकोरे पाटिल कुंचेलीकर यांच्या नेतृत्वाखाली नांदेड जिल्ह्यातील सर्व आमदार यांना भेटुन निवेदन देऊन चर्चा करून दिव्यांगासाठी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधीने सभागृहाचे लक्ष केंद्रित करून महाराष्ट्रातील दिव्यांग बांधवाना ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका पंचायत समिती, जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत दिव्यांगांना नामनिर्देशनातून राजकीय प्रतिनिधित्व देण्याच्या मागणी संदर्भात
आपण प्रथम प्राधान्य देऊन खऱ्या मानवरूपी ईश्वर दिव्यांग बांधवाना न्याय मिळावा म्हणून नांदेड ऊतर व दक्षिण चे आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार आनंदराव बोडारकर यांची डाकोरे शिष्टमंडळाने भेट घेऊन चर्चा करून निवेदन दिले.
*महाराष्ट्रातील दिव्यांग बांधवांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निर्णय प्रक्रियेत योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, या उद्देशाने राज्यातील विविध दिव्यांग संघटना, संस्था आणि कार्यकर्त्यांच्या संयुक्त पुढाकारातून * *“महाराष्ट्र दिव्यांग राजकीय प्रतिनिधित्व अभियान”** सुरू करण्यात आले आहे. ग्रामपंचायत पासून महानगरपालिकेपर्यंत दिव्यांगांना नामनिर्देशनाच्या माध्यमातून प्रतिनिधित्व देण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर तरतूद महाराष्ट्र शासनाने करावी, ही या अभियानाची प्रमुख मागणी आहे.
दिनांक **२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी गांधी जयंतीच्या निमित्ताने आमदार निवास, नागपूर येथे राज्यस्तरीय बैठक** घेण्यात आली. या बैठकीला महाराष्ट्रातील विविध भागांतून दिव्यांग संघटना, संस्था आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. बैठकीमध्ये दिव्यांगांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न, त्यासाठी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया, इतर राज्यांमधील झालेल्या कायदेशीर तरतुदी आणि महाराष्ट्रात पुढील काळात करावयाचे नियोजन याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. याच बैठकीत **महाराष्ट्र दिव्यांग राजकीय प्रतिनिधित्व अभियानाची राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली.**
या राज्यस्तरीय समन्वय समितीमध्ये **अध्यक्ष / मुख्य समन्वयक – प्रशांत जाधव, कार्यकारी समन्वयक – चंपतराव डाकोरे, सचिव – सुहासजी काळे, सहसमन्वयक – बि. डी. शिंदे, महिला प्रतिनिधी – दीपमाला तुपकर, ग्रामीण प्रतिनिधी – सुधाकरराव पिळणुगडे, कायदेविषयक समन्वयक – राहुल साळवे, अभ्यास व धोरण समन्वयक – अजय पवार आणि संघटना समन्वयक – कांता सुतार** यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली.
दिनांक **३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी महाराष्ट्र दिव्यांग राजकीय प्रतिनिधित्व अभियानाच्या राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या वतीने मा. मुख्यमंत्री महोदयांना उद्देशून निवेदन मुख्यमंत्री सचिवालय, हैदराबाद हाऊस, नागपूर येथे सादर करण्यात आले व स्वीकारण्यात आले.** या निवेदनामध्ये ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, नगरपरिषद / नगरपालिका आणि महानगरपालिका या सर्व स्तरांवर, ज्या ठिकाणी दिव्यांग व्यक्ती निवडून आलेली नसेल, त्या ठिकाणी पात्र दिव्यांग व्यक्तीला नामनिर्देशन / स्वीकृत सदस्यत्वाच्या माध्यमातून प्रतिनिधित्व तामिळनाडू, राजस्थान, ओरीसा या राज्यात लागु करण्यात आले त्याच प्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील आमदार साहेबांनी दिनदुबळ्या दिव्यांग बांधवाना वरील विषय हिवाळी अधिवेशनात आपल्या पहाडी आवाजात अधिवेशनात लक्षवेधी ने सभागृहात मांडुन
आवश्यक ती कायदेशीर तरतूद करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ही मागणी निवडणुकीतील आरक्षणाची नसून **दिव्यांगांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निर्णय प्रक्रियेत प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी स्वतंत्र नामनिर्देशनाची कायदेशीर तरतूद करण्याची मागणी आहे.** दिव्यांग व्यक्तींच्या स्थानिक पातळीवरील प्रश्नांवर निर्णय घेताना त्यांचा थेट सहभाग असणे आवश्यक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिव्यांगांच्या प्रश्नांचे प्रभावी प्रतिनिधित्व व्हावे आणि शासनाच्या दिव्यांग कल्याणाच्या योजनांची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक व्हावी, या व्यापक उद्देशाने ही मागणी करण्यात आली आहे.
दिव्यांगांना राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी दीर्घकालीन कायदेशीर व धोरणात्मक तरतूद करण्याची मागणी शासनासमोर मांडावी
महाराष्ट्रातील दिव्यांग बांधवांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा हा विषय व्यापक जनहिताचा असून, शासनाने व लोकप्रतिनिधी नी या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करावी,
असे निवेदन महाराष्ट्र दिव्यांग प्रतिनिधि अभियान कार्यकारी समन्वयक चंपतराव डाकोरे पाटिल, सह समन्वयक भारत शिंदे, ग्रामीण प्रतिनिधी सुधाकर पिलगुंडे यांनी केले
