अनुसूचित जातीच्या आरक्षण उपवर्गीकरणाविरोधात नांदेडमध्ये ९ ऑगस्ट रोजी अनुसूचित जातीतील ५९ जातीचा महामोर्चा
नांदेड: राज्य सरकारने मागच्या एक वर्षापासून राज्यातील अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रक्रियेला अनुसूचित जातीतील एकूण ५९ जाती मोठ्या प्रमाणात विरोध करत आहेत.या विरोधाचा एक भाग म्हणून नांदेड जिल्ह्यामधील सर्व अनुसूचित जातीतील लोकांनी एकत्र येऊन ९ ऑगस्ट २६ रोजी नांदेड येथे महामोर्चाचे आयोजन केले आहे.
अनुसूचित जातीतील आरक्षण उपवर्गीकरण करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. त्या बाबतीत राज्यातील अनेक जिल्ह्यातुन या आरक्षण उपवर्गीकरणास मोर्चाच्या माध्यमातून विरोध दर्शविण्यात आलेला आहे. याचाच एक भाग म्हणून नांदेड शहरात दिनांक ९ ऑगस्ट २०२६ रोजी अनुसूचित जातीतील ५९ जातींनी एकत्र येऊन महामहामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
सकाळी ११.०० वाजता महात्मा फुले पुतळा आयटीआय चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय या मार्गाने मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
अनुसूचित जातीतील उपवर्गीकरणामुळे भारतीय संविधानातील कलम ३४१ ला बाधा पोहोचत आहे. संविधानातील कलम ३४१ हे अनुसूचित जातीतील आरक्षणाचे संरक्षण करत असून या आरक्षणामध्ये कुठलाही बदल करण्यासाठी राष्ट्रपती व संसदेची पूर्वपरवानगी अनिवार्य आहे. राज्य सरकारला अनुसूचित जातीतील आरक्षणामध्ये कुठलाही बदलाव करण्याचा अधिकार भारतीय संविधान देत नाही तसेच २५ ऑगस्ट २०२५ रोजी सुप्रीम कोर्टाने उपवर्गीकरणासंदर्भात दिलेला निर्णय हा राज्य सरकारला बंधनकारक नाही. राज्य सरकारने उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तर सुरू केली पण अद्याप पर्यंत राज्य सरकारने इम्पेरियल डाटा संकलित केला नाही. तसेच राज्य सरकारने एक सदस्य न्यायमूर्ती बदल समिती गठीत केली होती ही समिती सुद्धा असविधानिक असून अनुसूचित जाती च्या आरक्षणाचा कुठलाही निर्णय हा अनुसूचित जाती आयोगामार्फत अहवाल तयार करून घेण्यात येण्याची संविधानात तरतूद आहे.
एक सदस्य बदर समितीने जो अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला तो अहवाल आतापर्यंत जनतेसाठी खुला न करता एप्रिल महिन्यामध्ये यासंदर्भात मोठ्या प्रमाणात हरकती व सूचना राज्य सरकारने मागवल्या होत्या. हे सुद्धा नियमबाह्य असून राज्य सरकारने कोणत्या आधारावर या हरकती व सूचना उपवर्गीकरणा संदर्भात मागवल्या आहेत याची स्पष्टता राज्य सरकारने अद्याप पर्यंत केलेली नाही. या सर्व प्रक्रियेवरून असे वाटते की, राज्य सरकार अनुसूचित जातीचे आरक्षणाचे उपवर्गीकरण बेकायदेशीरपणे अनुसूचित जातीवर थोपवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.
सर्व प्रक्रियेला विरोध म्हणून मागच्या तीन महिन्यापासून राज्यभर आरक्षणाच्या उपवगीकरणा विरोधात मोठ्या प्रमाणात आंदोलन होत आहेत. याच आंदोलनाचा भाग म्हणून नांदेड जिल्ह्यात ९ ऑगस्ट २०२६ रोजी जिल्ह्यातील ५९ अनुसूचित जातीच्या लोकांचा भव्य मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. मोर्चा यशस्वी करण्यासाठी आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी कृती समिती जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये वस्त्यांमध्ये बैठकीचे सध्या आयोजन करत असून अनुसूचित जातीच्या लोकांना उपवर्गीकरण हे आरक्षणाला कसा धोका निर्माण करत आहे. या संदर्भात जनजागृती ही या बैठकी मार्फत करण्यात येत आहे.
9 ऑगस्ट रोजी आयोजित मोर्चामध्ये प्रमुख उपस्थिती म्हणून आनंदराज आंबेडकर माननीय डॉ. भीमराव आंबेडकर ,आमदार राजकुमार बडोले, बबनराव घोलप, एड. सुरेश माने सर हे उपस्थित राहणार आहेत.
या मोर्चामध्ये आमची भूमिका
अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरणास ठाम व संविधाननिष्टविरोध हा ५९ अनुसूचित जातींचा राहणार आहे. अनुसूचित जातीच्या घटनात्मक आरक्षणाचे संरक्षण करून त्याची अखंडता कायम राखणे, अनुसूचित जातीतील फूट पाडणाऱ्या परस्पर विषयी द्वेष निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही प्रयत्नाला आमचा ठाम विरोध राहणार आहे. राज्यातील अनुसूचित जातीमध्ये एकोपा व सलोखा कायम ठेवणे या आमच्या ठाम भूमिका आहेत
तसेच या मोर्चाच्या पूर्व परवानगीसाठी आरक्षण व उपवर्गीकरण विरोधी कृती समिती च्या सदस्यांनी मा. जिल्हाधिकारी तसेच मा. पोलीस अधीक्षक साहेब यांची भेट घेऊन मोर्चाची पूर्व सूचना दिली आहे हा मोर्चा 9 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता महात्मा फुले पुतळा आयटीआय चौक इथून निघून जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे सभेमध्ये रूपांतर होऊन विसर्जित करण्यात येणार आहे. असे यावेळी प्रास्ताविक डॉ. हर्षवर्धन दवणे, भंतेजी पंय्याबोधी, रमेश सोनाळे, स्वप्नील नरबाग, इंजि. भारतकुमार कानिदे, मनीष कावळे, प्रा. राजू सोनसाळे, सुखदेव चिखलीकर, मनोज वाघमारे, नामदेव फुलपगार, मनीष कावळे, इंजि, अशोक गायकवाड, कुलदीप राक्षसमारे, अतिश ढगे, प्रकाश दिपके, राहुल चिखलीकर, इत्यादी पत्रकार परिषदेत उपस्थित होते. मोर्चाच्या अनुषंगाने कृती समितीच्या मार्फत विविध उपाय योजनेचे नियोजन करण्यात येत आहे.
