महाराष्ट्र
आ.अडबाले विधानपरिषदेतील पहिल्याच भाषणात मांडली राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेची स्थिती
गडचिरोली,प्रतिनिधी :-
नवनिर्वाचित आमदार सुधाकर अडबाले यांनी आज विधानसभा गाजविली त्यांनी सभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या कडून शाबासकी मिळवून घेतली आणि शैक्षणिक क्षेत्रात एक उभरते अभ्यासू अशी नवी आशा निर्माण करून संपूर्ण सभागृह त्यांचा भाषणातून राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेची गंभीर स्थिती एकूण स्तब्ध झाले.
विधिमंडळात पहिल्यांचा निवडून गेलेले आमदार आपले विषय मांडताना काहीसे अडखळताना दिसतात. परंतु, नागपूर शिक्षक मतदार संघाचे आमदार सुधाकर अडबाले यांनी विधानपरिषदेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलताना राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेची गंभीर स्थिती मांडली. पहिल्यांचा निवडून आलेल्या आमदार अडबाले यांच्या भाषणानंतर खुद्द सभापती डॉ. नीलमताई गोऱ्हे यांनी शाबासकी देत मुद्देसूद मांडणी केल्याची शाबासकी दिली. संपूर्ण आयुष्य शिक्षकी पेशात घालविणाऱ्या आमदार सुधाकर अडबाले यांनी आपल्या भाषणात शिक्षकांची रिक्त पदे, उच्च तंत्र शिक्षण विभागातील प्राध्यापकांची स्थिती, विद्यापीठांचे केले जाणारे स्वायत्तीकरण, जुनी पेन्शन, मराठी शाळांची स्थिती, अनुदानित शाळांचा प्रश्न, आरटीईअंतर्गत प्रवेश आणि प्रदूषण अशा सर्व विषयांना हात घातला.
विधान परिषदेत शुक्रवारी ३ मार्चला सकाळी १० ते ११.४५ या वेळेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा करण्यात आली.
यावेळी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी, देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने ७५ हजार रोजगार देण्याचे मान्य केले आहे. परंतु, प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये तब्बल ५७ हजार ७५५ शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. यामुळे कार्यरत शिक्षकांवर मानसिक दडपण आले आहे. सोबतच आर्थिक भूर्दंड सहन करावा लागत आहे. राज्यपाल नियुक्त आमदारांची पदे भरण्यास चालढकल केली जात आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्यासही सरकारकडून वेळकाढू धोरण अवलंबिले आहे.
उच्च तंत्र शिक्षण विभागात २०१२ पासून पद भरती बंद आहे. एकच मुख्याध्यापक मान्यताप्राप्त आहे. तर, अन्य शिक्षक हे घड्याळी तासिकेवर काम करीत आहेत. त्यांना अल्प मानधन दिले जात आहे. प्राध्यापकांचीही स्थिती अशीच आहे. येथे पाच वर्षांसाठी प्राचार्यांची नियुक्ती केली जाते. तर, अन्य प्राध्यापक हे अस्थायी आहेत. राज्य शासनाकडून विद्यापीठांचे स्वायतीकरण केले जात आहे. यामुळे शैक्षणिक शुल्क ठरविण्याचे सर्व अधिकार हे संस्थाचालकांना जाणार आहे. त्यामुळे गोरगरिबांच्या मुलांना शिक्षण घेताना मोठी अडचण निर्माण होणार आहे. जुन्या पेन्शनचा विषय गंभीर आहे. त्यामुळे नागपूर अधिवेशनात सुमारे दीड लाखांवर कर्मचाऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. यावेळी मृत कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युईटी आणि पेन्शन देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, अद्यापही कोणतीच कारवाई करण्यात आली नसल्याची बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. राज्यातील सत्ताधारी सभागृहात जुनी पेन्शन लागू केली जाऊ शकत नाही, असे सांगतात. मात्र, निवडणूक प्रचारात जुनी पेन्शन आम्हीच देऊ शकतो, अशी वक्तव्ये करतात. या दुटप्पीपणाच्या भूमिकेवर यावेळी नाराजी व्यक्त केली. केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी राज्यातील कर्मचाऱ्यांना तातडीने जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
राज्यात २००१-०२ पासून कायम विनाअनुदानित शाळांना मंजुरी दिली जात आहे. त्यानंतर २००९ मध्ये कायम शब्द वगळून अनुदान देणे सुरू केले. २०१९ पर्यंत सर्व शाळांना अनुदान मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, आजही अनेक शाळा या २०, ४०, ६० टक्केत अडकून पडल्या आहेत. या शाळांच्या अनुदानासाठी एक हजार १६० कोटी रुपये मंजूर केले आहे. परंतु, अनुदान देताना संच निर्धारणाची अट घातली आहे. आजघडीला राज्यात संच निर्धारणच झालेले नाही. अशा जाचक अटींमुळे अनुदान मिळण्यास विलंब होत आहे. परिणामी, निधी परत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सर्व शाळांना अनुदान मिळावे, यासाठी अटी, शर्थी शिथील करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
