नांदेड : राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून सवलत देऊन त्यांचे परीक्षा अर्ज विनाशुल्क भरून घेण्यात यावेत, अशी मागणी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे अधिसभा सदस्य डॉ. महेश आनंदऱाव मगर यांनी कुलगुरूंकडे केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ (Trigger-1) जाहीर करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार दुष्काळग्रस्त भागातील शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफीची विशेष सवलत लागू करण्यात आली आहे. शासनाच्या दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्क माफीच्या योजनेची यापूर्वीही विविध शैक्षणिक स्तरांवर अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे.
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील नांदेड, परभणी, हिंगोली व लातूर जिल्ह्यांतील शासन निर्णयानुसार दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आलेल्या तालुक्यांचा यामध्ये समावेश आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी, शेतमजूर तसेच सर्वसामान्य कुटुंबांवर आर्थिक संकट निर्माण झाले असून त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरही होत आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क भरणे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीचे ठरत असल्याचे डॉ. मगर यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
सध्या विद्यापीठाशी संलग्न विविध महाविद्यालयांमध्ये आगामी परीक्षांसाठी परीक्षा अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू असून विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क आकारले जात आहे. त्यामुळे शासन निर्णयातील दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांसाठीच्या तरतुदीचा विचार करून दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क आकारणी तात्काळ थांबवून त्यांचे परीक्षा अर्ज कोणतेही शुल्क न आकारता विनाशुल्क भरून घेण्याबाबत सर्व संलग्न महाविद्यालयांना तातडीने स्पष्ट निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होईपर्यंत ज्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा शुल्क भरले आहे, त्यांच्याबाबत शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार योग्य ती कार्यवाही करून त्यांना आर्थिक दिलासा देण्यात यावा, अशीही मागणी डॉ. मगर यांनी केली आहे.
दुष्काळी परिस्थितीमुळे कोणताही विद्यार्थी केवळ परीक्षा शुल्क भरण्याच्या आर्थिक अडचणीमुळे परीक्षेपासून वंचित राहू नये, यासाठी विद्यापीठाने तातडीने निर्णय घेऊन शासनाच्या सवलतीची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
