भारतातील प्रत्येक राज्यात आरोग्य हक्क कायदा असायला हवा- सुरेश डांगे

चिमूर (चंद्रपूर),प्रतिनिधी :-

 राजस्थानमध्ये आरोग्य हक्काबाबत प्रहार डॉक्टर आणि अशोक गेहलोत सरकार यांच्यात झालेल्या करारानंतर त्यांच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला. अनेक वेळा नैतीक आणि कायदेशीर दृष्टीकोनातून चांगल्या असलेल्या अनेक योजना व्यावसायीक आणि व्यावसायीक हितसंबंधावर आधारीत विरोधाला बळी पडल्या आहेत. राजस्थानमध्ये आरोग्याच्या अधिकार विरोधातील आंदोलने काही बिनबुडाच्या गैरसमजातून जन्माला आली होती. पण डॉक्टर आणि राज्य सरकार यांच्यात महत्वाच्या विरोधकावर झालेला करार हे आनंददायी आणि समाधानकारक लक्षण आहे असे मत पुरोगामी विचार मंचाचे संयोजक सुरेश डांगे यांनी व्यक्त केले.

प्रसिद्ध पत्रकात डांगे यांनी सांगितले, आता सरकारी आणि खाजगी रुग्णालये एकत्रीतपणे यशस्वी करतील अशी अपेक्षा आहे. जमिनीवर आरोग्याच्या अधिकाराची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यानंतरच सार्वजनिक आरोग्याचे राजस्थान मॉडेल उदयास येईल. आरोग्याचा अधिकार हा जीवनाचा अधिकार आणि धोरण निर्देश तत्वांमध्ये नमुद केलेल्या इतर घटकांच्या घटनात्मक हमीशी पूर्णपणे सुसंगत आहे. प्रवेश आणि परवडण्याच्या आधारावर आरोग्यसेवा शोधणाऱ्या कोणालाही ती नाकारता कामा नये ही सर्वमान्य धारणा आहे.

राजस्थानचा आरोग्य हक्क कायदा, २०२२ प्रवेश आणि परवडण्याच्या या प्रमुख समस्यांना संबोधीत करतो. हा कायदा राज्यातील सर्व रहिवाशांना दर्जेदार आरोग्यसेवेची हमी देवुन सार्वजनिक आरोग्यसेवेची उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कोणताही अवाजवी खर्च न करता आरोग्य आणि निरोगीपणाच्या दृष्टीने अधिकारांचे संरक्षण आणि पुर्तता करण्याचा हेतु आहे. सामाजिक लेखापरिक्षण आणि तक्रार निवारण्याची तरतुद करणारा कायदा राज्यातील प्रत्येक रहिवाशांना कोणत्याही आरोग्य सेवा प्रदात्याकडुन एक पैसाही न भरता आपल्यातील उपचार घेण्याचा अधिकार देतो आणि आरोग्यसेवा पुरवणाऱ्या खाजगी संस्थांना खर्च झालेल्या शुल्काची भरपाई दिली जाईल. अशा उपचारांवर उत्तीर्ण होणारे राजस्थान हे पहिले राज्य ठरले आहे.

आरोग्याचा अधिकार हा मानवी प्रतिष्ठेचा अत्यावश्यक घटक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १९८९ मध्ये परमानंद कटारा विरुध्द भारतीय संघ प्रकरणी दिलेल्या ऐतीहासिक निकालात म्हटले होते की, प्रत्येक डॉक्टर, मग तो सरकारी रुग्णालयात असो किंवा इतरत्र, जीवन वाचवण्यासाठी योग्य कौशल्याने सेवा देणे हे व्यावसायीक कर्तव्य आहे. १९९६ मध्ये पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिती प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले की, कल्याणकारी राज्यात सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य हे लोकांचे कल्याण सुनिश्चित करणे आणि त्यांना पुरेशा वैद्यकीय सुविधा पुरवणे आहे. आरोग्य क्षेत्रात सातत्याने सुधारणा होत असल्या तरी देशाच्या ग्रामीण भागात अजुनही पायाभुत सुविधा अपुरी आहेत.

भारतात बेडची संख्या प्रति १००० लोकांमागे १४० आहे. १४४५ लोकांसाठी एकच डॉक्टर आहे. ७५ टक्के पेक्षा जास्त आरोग्यसेवा पायाभुत सुविधा मेट्रो शहरांमध्ये केंद्रीत आहेत. जिथे एकुण लोकसंख्यापैकी केवळ २७ टक्के लोक राहतात. ७३ टक्के भारतीय लोकसंख्येला मुलभूत वैद्यकीय सुविधांचा अभाव आहे. देशात नवीन एम्स बांधले जात असले तरी कोरोनाच्या काळात आपल्याला खुप काही शिकायला मिळाले आहे. या दिशेने अजून बरेच काही करायचे आहे. पण राजस्थानने घेतलेला पुढाकार अनुकरणीय आहे, हे निश्चित. मानवी जीव वाचवण्यासाठी प्रत्येक राज्याने याचे पालन केले पाहीजे. हा कायदा देशभर लागू झाला तर देशातील वैद्यकीय परिस्थिती बदलेल. राज्य सरकारच्या दर्जेदार आरोग्य सेवेचा लाभ गरीब आणि उपेक्षीत जनतेला मिळेल. तेव्हाच आरोग्याच्या हक्काचे स्वप्न पुर्ण होईल.

खाजगी क्षेत्र नेहमीच आपला नफा बघत असतो. रुग्णांना बिले देणे हे त्यांचे नित्याचेच झाले आहे. जोपर्यंत खाजगी क्षेत्र सेवा स्विकारत नाही तोपर्यंत ही योजना फलदायी ठरणार नाही. यासाठी सरकार आणि खाजगी क्षेत्राने सतत संवाद आणि प्रतिबध्दता राखणे आवश्यक आहे. भारतातील अनेक राज्यांमध्ये आरोग्यविषयक योजना आहेत. परंतु त्या योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. परंतु त्यांची प्रतिक्रिया इतकी गुंतागुंतीची आहे की, लोक प्रक्रिया पुर्ण करु शकत नाहीत आणि खाजगी रुग्णालयांच्या जाळयात अडकतात. त्याला बळजबरीने देवून अधिकार दिले पाहीजेत. जेणेकरुन कोणतीही खाजगी आणि सरकारी संस्था त्याच्या कक्षेत राहीली तर नागरिकांना त्यांचे हक्क मिळावेत असे पुरोगामी विचार मंचचे संयोजक सुरेश डांगे यांनी म्हटले आहे.