स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षातही आदिवासी भिल्ल समाज विकासापून उपेक्षित !! पक्त अनेक पक्षानी मतदानासाठीच उपयोग केला ; प्रा डॉ पंडित मोरे*

मानवत / प्रतिनिधी.

देशात आदिवासी समुदायात सर्वात ज्यास्त आदिवासी लोकसंख्या आदिवासी भिल्ल जमातीची आहे. त्यात महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान आंध्रप्रदेश,मिज़ोराम, हिमाचलप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर कर्नाटक या राज्यात बहुसंख्य आदिवासी भिल्ल समुदाय राहतो. परंतु स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षाही आदिवासी भिल्ल समुदाय विकासाच्या प्रवाहात येऊ शकला नाही. हे आदिवासी लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पार्टी आणि राजकीय पुढारी यांचं अपयश आहे.
आदिवासी समुदाय विकासाच्या प्रवाहात यावा म्हणून केंद्रशासन आणि राज्यशासन विविध उपाय योजना आखते आणि राबवते. दर वर्षी विकासाच्या नावाने करोडो रुपये खर्च करते मात्र आदिवासी बहुल भागातील चित्र पहिले तर असे वाटते की आपण खरच भारतात राहतो का? असा प्रश्न पडतो. कारण आदिवासी लोकांना आजही पक्के घरे नाहीत . रस्ते नाहीत. शुद्ध पाणी मिळत नाही. रोजगार नाही. असंख्य लोकांना आजही राशन कार्ड मिळालेले नाही. बहुसंख्य लोकांजवळ जातीचा दाखला, रहिवाशी दाखवला नसल्यामुळे शासकीय योजना घेता येत नाहीत. अत्यंत दारिद्र जीवन आज आदिवासी भिल्ल समुदाय जीवन जगत आहे.
त्यातच बोगस दिवस लोकांनी घुसखोरी करुन आदिवासी लोकांच्या जमिनी, नोकऱ्या बळकावळ्या देशात विकासाचा फक्त देखावा उभा केला जातो. अधिकारी, कर्मचारी यांच्या नकारात्मक प्रवृर्तीमुळे आदिवासिंच्या विकासात खिळ बसली.वास्तव परिस्थिती पाहिली तर दर पाच वर्षानी होणाऱ्या विविध निवडणुकीत हक्काचा मतदार म्हणून आदिवासी समुदायाकडे राजकीय पार्टी, नेते पाहत असतात. ज्या उद्देशाने आदिवासी सामुदायाला राजकीय आरक्षण दिले त्या राजकीय आरक्षणाचा फायदा आदिवासी समुदायला झालेला नाही. फक्त फायदा झाला तो राजकीय पार्टीला त्यांना आदिवासी लोकांमधून सत्ता स्थापन करण्यासाठी लोक प्रतिनिधी मिळतो. मात्र ज्या आदिवासी मतदार संघातून महाराष्ट्रातून लोकसभेवर 4 खासदार आणि महाराष्ट्रातून विधानसभेवर 25 आमदार निवडून जातात. आज पर्यंत निवडून गेलेल्या आदिवासी लोकप्रतिनिधी यांनी आदिवासी भिल्ल लोकांचे प्रश्न, समस्या सोडवण्यास अपयशी ठरलेत.
हे अपयश लपवण्यासाठी अनेक राजकीय पार्टीने आणि लोक प्रतिनिधी यांनी राजकीय आरक्षण टप्या टप्याने वाढवून घेतले. राजकीय आरक्षण संविधान अमलात आल्यापासून पहिल्या 10 वर्षासाठी होते. मात्र आदिवासी लोकांच्या उन्नतीसाठी भरीव योगदान कोणीही दिलेले दिसत नाही. परिणामी भारतात सर्वात ज्यास्त लोकसंख्या असलेला भिल्ल समाज सर्वांगीण विकासापासून वंचित राहिला. आदिवासी समुदाय विकासाच्या प्रवाहात यावा म्हणून विविध घटक कार्यरत आहेत. त्यात केंद्रीय आदिवासी मंत्रालय, केंद्रीय अनुसूचित जमाती आयोग, केंद्र शासनाच्या विविध योजन, महाराष्ट्र शासनाच्या विविध योजना, महाराष्ट्र शासन आदिवासी मंत्रालय, महाराष्ट्र अनुसूचित जमाती आयोग, महाराष्ट्र शासनाच्या विविध योजना, आदिवासी संशोधन केंद्र पुणे, आदिवासी विकास भवन नाशिक, राजकीय आरक्षण, नोकरीतील आरक्षण,25 आदिवासी आमदार,4 आदिवासी खासदार इत्यादी असंख्य घटक आदिवासी समुदाय विकासाच्या प्रवाहात यावा म्हणून काम करीत असतील तर मग स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षीत या लोकांच्या वाट्याला आलेले दारिद्र किंचितही कमी करू शकले नाहीत . ही घोर फसवणूक आहे. खऱ्या अर्थाने आदिवासी भिल्ल समुदायला खंबीर नेतृत्व नाही, शिक्षणाचा आभाव यामुळे आदिवासी भिल्ल समाज सर्वांगीण विकासापून कोसो दूर आहे. सध्या आदिवासी भिल्ल समाज सर्वच राजकीय पार्टीवर कमालीचा नाराज आहे. या नाराजीचा स्पष्ट परिणाम निवडणुकीवर होणार आहे.
याची दखल वेळीच घेतली नाही तर महाराष्ट्रात 85 विधानसभा मतदार संघात आदिवासी भिल्ल समाजाचा प्रभावं आहे.आदिवासी भिल्ल समाजाची नाराजी दूर करुन विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी ठोस आश्वासन दिल्याशिवाय त्यांचे मतदान मिळणार नाही.अशी वास्तव परिस्थिती दिसून येत आहे. त्यामुळे देशातील, महाराष्ट्रातील राखीव मतदार संघतील आदिवासी भिल्ल समाजाचा विकासाचा पुनर आढावा घेऊन विकासाचा अनुशेष दूर करावा नाहीतर येणार काळ राजकीय पक्षासाठी आणि आदिवासी लोकप्रतिनिधी यांच्यासाठी अवघड जाणार असल्याचे मत प्रा. डाॅ. पंडित मोरे यांनी व्यक्त केले.

**