नांदेड :प्रतिनिधी
: सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची क्षेत्रीय पातळीवर प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या समाज कल्याण निरीक्षक संवर्गाच्या पदोन्नतीचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. अनेक निरीक्षकांना 15 ते 20 वर्षे एकाच पदावर सेवा बजावावी लागत असल्याने या संवर्गात पदोन्नतीतील स्टॅग्नन्सी निर्माण झाली आहे. नव्या आकृतीबंधाच्या माध्यमातून ही कोंडी दूर करून निरीक्षकांना न्याय्य पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी होत आहे.
समाज कल्याण निरीक्षक हे विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेतील महत्त्वाचे घटक असून, शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ तळागाळातील वंचित व गरजू घटकांपर्यंत पोहोचविण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. लाभार्थ्यांशी संपर्क, क्षेत्रीय पाहणी, योजनांची अंमलबजावणी, शासकीय वसतिगृहे व निवासी शाळांशी संबंधित कामकाज यासह विविध जबाबदाऱ्या निरीक्षकांकडून पार पाडल्या जातात.
सरळसेवेने स्पर्धा परीक्षा व गुणवत्तेच्या आधारे सेवेत प्रवेश केल्यानंतरही या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना सेवाकाळात पुढील पदोन्नतीच्या मर्यादित संधी उपलब्ध आहेत. उपलब्ध पदांची संख्या, मर्यादित पदोन्नतीची साखळी आणि काही पदांची सरळसेवेने होणारी भरती यामुळे पदोन्नतीच्या संधी आणखी कमी होत असल्याची भावना संवर्गातून व्यक्त होत आहे.
पदोन्नती हा केवळ आर्थिक लाभाचा विषय नसून तो कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक प्रगती, कार्यप्रेरणा आणि सामाजिक प्रतिष्ठेशी संबंधित आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे एकाच पदावर कार्यरत असलेल्या निरीक्षकांच्या करिअर प्रगतीचा प्रश्न गांभीर्याने विचारात घेण्याची आवश्यकता आहे.
सध्या सामाजिक न्याय विभागाचा नव्याने आकृतीबंध तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने निरीक्षक संवर्गाच्या दृष्टीने ही महत्त्वाची संधी मानली जात आहे. नव्या आकृतीबंधात केवळ पदसंख्या निश्चित न करता पदोन्नतीची सक्षम साखळी निर्माण करून दीर्घकाळापासूनची स्टॅग्नन्सी दूर करण्यासाठी आवश्यक पदनिर्मिती व पदोन्नतीच्या संधींचा विचार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या क्षेत्रीय यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या जबाबदारी व योगदानाच्या प्रमाणात सेवाविषयक प्रगतीची संधी मिळणे ही न्याय्य अपेक्षा आहे. त्यामुळे नव्या आकृतीबंधाच्या माध्यमातून समाज कल्याण निरीक्षक संवर्गाच्या पदोन्नतीचा दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्न सकारात्मक पद्धतीने सोडविण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
“सामाजिक न्यायाच्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचविणाऱ्या निरीक्षकांना सेवेत पुढे जाण्याची संधी मिळाली, तर त्याचा सकारात्मक परिणाम संपूर्ण विभागाच्या कार्यक्षमतेवर होईल,” अशी भूमिका संवर्गातून मांडली जात आहे.
