सेवा हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणी समवेत सामाजिक बांधिलकी व जबाबदारीचे भान महत्त्वाचे* – राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त डॉ. किरण जाधव

नांदेड (जिमाका), दि. 20 :- लोककल्याणकारी राज्याच्या भूमिकेतून सर्वसामान्यांना विकासाच्या प्रवाहात येता यावे, त्यांची उन्नती व्हावी यासाठी घटनादत्त तरतुदीतून योजना साकारतात. याचबरोबर प्रशासनात अधिक पारदर्शकता यावी यासाठी माहितीच्या अधिकारासह दप्तर दिरंगाई कायदा, राज्य सेवा हक्क, नागरिकांची सनद आदीद्वारे शासन प्रयत्नशील असते. तथापि जोपर्यंत प्रत्येक अधिकारी या कायदाच्यापलीकडे जाऊन सेवक म्हणून आपले सामाजिक उत्तरदायीत्व व कर्तव्य आहे या भूमिकेतून जबाबदारी पार पाडणार नाही तोपर्यंत अपेक्षीत बदल साध्य होणार नाहीत, असे प्रतिपादन राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त डॉ. किरण जाधव यांनी केले. नांदेड जिल्ह्यात विविध विभागांनी सेवा हक्क जपणुकीच्यादृष्टिने लक्षवेधी काम केल्याबद्दल त्यांनी कौतुकही केले.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 कायदाच्या अंमलबजावणी व सेवा महिना कालावधीत केलेल्या कामांची आढावा बैठक आज नियोजन भवन येथे आयुक्त डॉ. किरण जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीस जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत व सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी सेवाहमी कायदाअंतर्गत जिल्ह्यातील परिस्थितीचा आढावा मांडला.

कोणतीही नस्ती दहा दिवसापेक्षा जास्त काळ एकाच कक्षाकडे राहणार नाही यासाठी दप्तर दिरंगाई कायदा 2006 मध्ये आणला. याचा अतिशय चांगला परिणाम झाला. यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईही झाली. यात अधिक पारदर्शकता आणण्याबरोबर गतवर्षी सर्व सेवा ऑनलाईन करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला. यानुसार महाराष्ट्रातील सेवा अधोरेखीत होऊन त्या ऑनलाईन करण्याच्या प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. यात ज्या काही त्रुटी आहेत त्या दूर करून लोकाभिमूख प्रशासनाला मूर्तरूप येत असल्याचे आयुक्त डॉ. किरण जाधव यांनी सांगितले.

लोकांच्या सेवाविषयक कार्यालयीन दस्तऐवजांना कायद्याच्यादृष्टिनेही महत्त्व आहे. अनेक दस्तऐवज हे न्यायालयीन प्रक्रियेचाही भाग ठरतात. यात शालेय टिसीच्या उताऱ्यांपासून जन्मनोंदी सारख्या रजिस्टरपर्यंत बाबींचा समावेश होतो. जी दस्तऐवज 50 वर्षांपूर्वीपेक्षा जुनी आहेत, अथवा जी नष्ट व्हायला आली आहेत अशा शासकीय दस्तऐवजांचे डिजीटलायजेशन झाले पाहिजे. विशेषत: शिक्षण विभागाने यात लक्ष घालण्याची गरज आहे. कृषि विभागातही जी सेवाकेंद्र आहेत ती सेवाकेंद्र अधिसुचीत करून सेवाहक्क कायद्यात अंतरर्भूत करण्यास कोणतीच अडचण नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
00000