नांदेड : अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण तातडीने लागू करावे आणि तोपर्यंत राज्यातील सुरू असलेली मेगा नोकरभरती त्वरित स्थगित करावी, या ठाम मागणीसाठी नांदेड येथे मातंग समाजाने जोरदार एल्गार पुकारला. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोठ्या संख्येने एकत्र येत समाजबांधवांनी धरणे आंदोलन करत शासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
गेल्या तब्बल २४ वर्षांपासून मातंग समाज उपवर्गीकरणासाठी सातत्याने संघर्ष करत आहे. १९ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे या लढ्याला नवे बळ मिळाले असले, तरीही महाराष्ट्र शासनाकडून होत असलेल्या विलंबामुळे समाजात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.
आंदोलनकर्त्यांनी आरोप केला की, अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या आरक्षणाचा मोठा लाभ काही मोजक्या जातींपुरताच मर्यादित राहत असून, मातंग आणि इतर वंचित जाती मुख्य प्रवाहापासून दूर फेकल्या जात आहेत. त्यामुळे उपवर्गीकरणा शिवाय सामाजिक न्याय शक्य नसल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
दरम्यान, पंजाब, हरियाणा आणि कर्नाटक या राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तत्काळ अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू केली असताना, महाराष्ट्रात मात्र वर्ष उलटूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही, याबद्दल आंदोलनकर्त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
जोपर्यंत आरक्षणाचे उपवर्गीकरण होत नाही, तोपर्यंत राज्यातील कोणतीही नोकरभरती प्रक्रिया सुरू करू नये. अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल,असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिला आहे.
या निवेदनावर माजी आमदार अविनाश घाटे, गणपत भिसे,केशव शेकापुरे, सतीश कवडे, गणेश तादलापूरकर, प्रा. जे. एम. सूर्यवंशी, पंडित वाघमारे, एस. एम. परमेश्वर बंडेवार, रामराव सूर्यवंशी, माधव लोकडे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
