सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेतर बेमुदत उपोषण करणार

 गडचिरोली,प्रतिनिधी :-

गडचिरोली जिल्ह्यामधील खाजगी अनुदानित शाळांमधील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे सातव्या वेतन आयोगाचे हप्ते पुढील एक महिन्यात त्यांच्या खात्यात जमा न  झाल्यास संघटनेच्या वतीने 21 नोव्हेंबर पासून बेमुदत उपोषण  करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने जिल्ह्यातील खाजगी अनुदानित शाळा मधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना गेल्या तीन वर्षापासून सातव्या वेतन आयोगाचा एकही हप्ता अजूनपर्यंत मिळाला नसल्यामुळे त्यांच्यावर नाहक अन्याय होत आहे तरी शासनाने सातव्या वेतन आयोगाचे पाचही हप्ते रोखीने व्याजासह त्यांच्या खात्यात जमा करण्याबाबत चे निवेदन मुख्यमंत्री,  उपमुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते, शिक्षक आमदार ना.गो. गाणार, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक पुणे यांना जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांचे मार्फत २५ ऑगस्ट २०२२ रोजी पाठविन्यात आले होते.आणि एक महिन्याच्या आत अन्याय दूर न झाल्यास बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा सुद्धा संघटनेच्या वतीने शासनाला देण्यात आला होता,  परंतु अजून पर्यंत या संदर्भात शासन स्तरावरून कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचे दिसून येत आहे.

यापुढे आता एक महिन्याच्या आत सातव्या वेतन आयोगाचे पाचही हप्ते रोखीने व्याजासह कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा न झाल्यास 21 नोव्हेंबर 2022 पासून शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद गडचिरोली यांचे कार्यालय समोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा संघटनेच्या वतीने शासनाला देण्यात आला आहे. यासंबंधीचे निवेदन आज २० ऑक्टोंबर रोजी मा. जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांचे मार्फत मा. मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, मा. उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, मा. शालेय शिक्षण मंत्री ना. दीपकजी केसरकर, मा. शिक्षक आमदार ना.गो. गाणार, मा. आमदार डॉ देवराव होळी, मा. शिक्षण आयुक्त, मा शिक्षण संचालक पुणे, यांना पाठविण्यात आले आहे.        

21 नोव्हेंबर 2022 पासून शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद गडचिरोली यांच्या कार्यालयासमोर संघटनेच्या वतीने बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा संघटनेच्या वतीने शासनाला देण्यात आला आहे.

       महाराष्ट्र राज्यातील शासनाच्या सर्व विभागातील सर्व कर्मचाऱ्यांचे सातव्या वेतन आयोगाचे तीनही हप्ते शासनाने निर्गमित केले असून  गडचिरोली जिल्ह्यातील खाजगी शाळा मधील सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सातव्या वेतन आयोगाच्या तीन हप्त्यापैकी एकही हप्ता गेल्या तीन वर्षापासून  मिळाला नाही.

       सेवानिवृत्त धारकांचे थकीत वेतन व इतर थकीत वेतन अदा करण्यासाठी दिनांक 22 फेब्रुवारी 2022 ला शिक्षण संचालक यांचे अनुदान विवरण आदेश शिक्षण विभाग जिल्हा परिषद गडचिरोली यांना प्राप्त झाले होते परंतु एक महिन्यानंतर दिनांक 22 मार्च 2022 ला बीडीएस बंद झाल्यामुळे अनुदान शासनाकडे परत गेले या एका महिन्याच्या कालावधीत जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सातव्या वेतन आयोगाचे हप्ते प्राधान्याने मा. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) व मा. अधीक्षक वेतन पथक गडचिरोली यांनी काढणे गरजेचे होते. परंतु दोन्ही अधिकाऱ्यांनी या बाबीकडे दुर्लक्ष केले. या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात आपल्या  कर्तव्यात कसूर केल्याचे मा. शिक्षण संचालक पुणे यांनी शिक्षक आमदार ना.गो. गाणार यांना 21 जुलै 2022 रोजी पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

         आज संघटनेच्या वतीने  शिक्षण आयुक्त  व  शिक्षण संचालक पुणे यांना निवेदन देऊन दोन महिने पूर्ण होत आहे.   शिक्षण संचालक त्यांच्या विभागाकडून सेवानिवृत्त शिक्षकावर अन्याय झाल्याचे लेखी सांगत आहेत, परंतु त्यांच्या  स्तरावरून सुद्धा हा प्रश्न तात्काळ मार्गी लागावा यासाठी कोणतिही कार्यवाही होत नसल्याचे दिसून येत आहे.

    तरी  मुख्यमंत्री,  उपमुख्यमंत्री,  शिक्षण मंत्री यांनी याप्रसंगी गांभीर्याने लक्ष घालून गडचिरोली जिल्ह्यातील खाजगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या  वेतन आयोगाचे पाचही हप्ते रोखीने व्याजासह त्यांच्या खात्यात जमा करण्याबाबत निर्देश द्यावेत. सेवेतील कर्मचाऱ्यांना त्यांचे तीनही हप्ते जीपीएफ मध्ये जमा झाल्यामुळे त्यावर व्याज मिळत आहे, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सुद्धा त्यांना मिळणाऱ्या रकमेवर व्याज मिळायला पाहिजे त्यासाठी सदर रकमेवरील व्याज जे अधिकारी यासाठी जबाबदार असतील त्यांच्या पगारातून १५ टक्के प्रमाणे वसूल करावे किंवा शासनाने ते अदा करावे. एक महिन्याच्या आत निवृत्तीधारकांच्या खात्यात सातव्या वेतन आयोगाचे पाचवी हप्ते जमा न झाल्यास

     जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देताना संघटनेचे संयोजक शेषराव येलेकर, राजेंद्र लांजेकर, विनोद चौधरी घनश्याम दिवटे प्रकाश दुधे, अरविंद बळी, अरुण पालारपवार, मुनिश्वर बोरकर, जगदीश मस्के, बंडू हजारे, जगदीश लडके, दिवाकर कोपूलवार, जयंत येलमुले, पुरुषोत्तम मस्के, त्र्यंबक करोडकर आदी उपस्थित होते.