उच्च शिक्षण धोरण: आव्हाने आणि दिशा: परखड व प्रखर भाष्य:(ग्रंथ परीक्षण:डॉ.अजय गव्हाणे)

डॉ.डी.एन.मोरे लिखित ‘उच्च शिक्षण धोरण: आव्हाने आणि दिशा’ या ग्रंथावर दि.७ एप्रिल २०२५, सोमवार रोजी पीपल्स कॉलेजच्या नरहर कुरुंदकर सभागृहात संध्या.५:३० वा. परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिसंवादाचे अध्यक्षस्थान माजी खा. डॉ. व्यंकटेश काब्दे भूषविणार असून उद्घाटक माजी राज्यमंत्री श्री.डी.पी. सावंत आहेत. प्रमुख वक्ते माजी कुलगुरू डॉ.सुधीर गव्हाणे मार्गदर्शन करणार आहेत. याप्रसंगी सौ.शामल पत्की, माजी प्र-कुलगुरू प्राचार्य डॉ.गणेशचंद्र एन.शिंदे, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषद सदस्य प्राचार्य डॉ. सूर्यकांत जोगदंड आणि प्राचार्य डॉ.आर.एम.जाधव यांची प्रमुख उपस्थिती लाभणार आहे. या परिसंवादाच्या निमित्ताने ग्रंथ परीक्षणासाठी केलेला हा शब्दप्रपंच.
डॉ.डी.एन.मोरे लिखित ‘उच्च शिक्षण धोरण:आव्हाने आणि दिशा’ हा ग्रंथ आधुनिक उच्च शिक्षणासंदर्भातील समग्र माहितीचा स्रोत आहे. द युनिक फाउंडेशनद्वारे प्रकाशित हा ग्रंथ दर्जेदार व सर्वसामान्य वाचक आणि विद्यार्थ्यांना रुचेल असा आहे.
आधुनिक शिक्षणाचा प्रवाह हा काळानुरूप बदललेला आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण:२०२० च्या अंमलबजावणीस प्रारंभ केलेला आहे. क्रांती करण्याची क्षमता शिक्षण व्यवस्थेत असते. जगातील ज्या ज्या राष्ट्रांचा विकास झालेला आहे; त्याचा पाया व मूळ शिक्षणात आहे. हे तत्त्व समोर ठेवून प्रस्तुत लेखकाने शिक्षण क्षेत्रातील वास्तव, भ्रम, अपेक्षा व दिशा यावर परखड आणि कठोर भाष्य केलेले आहे.
एकूण बारा प्रकरणांमध्ये विभागलेला हा ग्रंथ वाचकांच्या पसंतीस उतरेल, यात तीळमात्र शंका नाही. इतर कोणत्याही क्षेत्रापेक्षा शिक्षण क्षेत्राकडून फार मोठ्या आशा आणि अपेक्षा आहेत.लेखकाने उच्च शिक्षण क्षेत्रातील समस्यांतील विविध पैलूंची केलेली मांडणी शिक्षण क्षेत्राचा आरसा दर्शविते. इतर समस्यांकडे अंगुलीनिर्देश करतानाच शिक्षक भरतीकडे केलेले दुर्लक्ष अक्षम्य असल्याचे जाणवते. शिक्षक भरती विरहित शिक्षण म्हणजे कणाविरहित माणूस; याची प्रचिती येते. राजकीय हस्तक्षेप हा सार्वजनिकरित्या न चर्चिला जाणारा प्रश्न लेखक बिनदिक्कत मांडतात. ‘हा सूर्य आणि हा जयद्रथ’ ही भूमिका पटण्याजोगी आहे. मुख्य म्हणजे कोणीतरी मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणे गरजेचे असते. सध्या हाताच्या बोटावर मोजता येणाऱ्या संस्था अहस्तक्षेपाच्या भूषणाला पात्र ठरतात. अन्यथा गप्पा नैतिकता व समाजसुधारणेच्या आणि व्यवहार हा वेगळ्या ट्रॅकवर जाणारा. हे जणू सगळ्यांनी मान्य करून गृहीत धरलेले आहे की काय, अशी भीती निर्माण होण्यासारखी परिस्थिती आहे. ‘राष्ट्र हे शाळांच्या वर्ग खोल्यातून घडत असते’, हे सुभाषित केवळ भिंतीवर रंगविण्यापुरते राहण्याएवढा धोका दुसरा कोणताच नाही.
उच्च शिक्षण धोरणासमोरील आव्हानांची लेखक समग्रतेने चर्चा करतात. परदेशी व खाजगी विद्यापीठे शिक्षण क्षेत्राचा आत्मा हिरावून घेतात की काय, हे नवीन आव्हान सर्वच संबंधितांनी गंभीरतेने चिंतन करण्याजोगे आहे. माणूस घडविण्याची कार्यशाळा जिवंत ठेवण्याची नितांत गरज आहे. व्यापार आणि व्यवसायाच्या कचाट्यात शिक्षण सापडल्यास निश्चितच ते मृत:प्राय होईल. शिक्षणाची किंमत पैशात करता येत नाही. ही साधी बाब जरी लक्षात आली तरी पुरेसे आहे.
महामानव बोधिसत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी, शिक्षण म्हणजे माणसाचे सामाजिकरण आणि नैतिकीकरण होय, हा अर्थ प्रत्येकाने आपल्या उरात कोरून वाटचाल करावयास हवी.
उच्च शिक्षणाची पुनर्रचना करीत असताना काही नवीन प्रश्न देखील निर्माण झालेले आहेत. ते प्रश्न ऐरणीवर घेत असताना हा ग्रंथ वाचक व शिक्षणक्षेत्राशी संबंधित प्रत्येक घटकाला एका अर्थाने सजग करण्याचे कार्य करतो. संलग्नीकरण, स्वायत्तता, शिक्षण विकत घेणे, गळती व कमी प्रवेश प्रमाण व मोठ्या प्रमाणात वर्गामध्ये अनुपस्थिती आदी संकटे व्यक्त करीत लेखक त्यावरील उपाययोजनाही सुचवितात.
बहुविद्याशाखीय शिक्षणाचे वास्तव आणि दिशा दर्शविताना प्रत्येक संभाव्य आणि अस्तित्वात असलेल्या समस्येवरील उपाययोजना सुचविण्याची लेखकाची कल्पकता प्रसंशनीय आहे.
परदेशी आणि खाजगी विद्यापीठांच्या धोक्यावरील स्वतंत्र प्रकरण या संकटाची गंभीरता सर्वांसमोर व्यक्त करते. आपलं स्वतःच्या शिजलं आणि भाजलं की झालं, इतरांना मात्र ते मिळू नये; म्हणून या संकटाचे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे स्वागत आपमतलबी दृष्टीकोन स्पष्ट करतो. इतरांच्या अडचणी दूर उभे राहून मजा घेत बघत राहणे, ही विघ्नसंतोषी प्रवृत्ती घातक असते. मात्र सर्वांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, लागलेली आग कधी माझ्या घरापर्यंत येईल, याचा काहीच नेम नसतो.
समन्यायी, समावेशी आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हे उच्चार आणि लेखनाकरीता आदर्शवत आहे; मात्र व्यवहाराचे काय, यावर या प्रकरणात लेखक भर देतात व प्रत्येक तत्त्वाला व्यवहाराचे स्वरूप देताना घ्यावयाची काळजी विशद करतात.
उच्च शिक्षणातील खर्च व संशोधनाकरिता असलेल्या निधीचे वास्तव झणझणीत अंजनासारखे आहे. फिनलँड आणि इतर सर्वच विकसित देशांनी आधी शिक्षणावरील खर्च वाढविला, मग महासत्तेच्या व विकासाच्या शिखरास स्पर्श झाला. आपण शिक्षण नावाच्या बाळाला दमदाटी स्वरात म्हणत आहोत, ‘खायचा प्यायचा लाड, पण भाकर मागायची नाही’ असा दुटप्पीपणा ठेवून शिखरे पादाक्रांत होत नसतात. त्याचप्रमाणे ऑनलाइन शिक्षणाचे मृगजळ, उच्च शिक्षणाचे अर्थकारण, समस्यांचे स्थायीकरण या प्रकरणातील सूर शिक्षणक्षेत्राची जमीन नांगरून काढते.
काय चूक आहे, ते सांगत असताना काय बरोबर आहे, हे देखील सांगितले पाहिजे. या बाबीचे लेखक डॉ.डी. एन. मोरे तंतोतंत पालन करतात. शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी आणि आव्हानांचे शेवटचे प्रकरण म्हणजे लास्ट; बट नॉट लिस्ट आहे. या प्रकरणात काय व कसे असावे, याची मांडणी करताना सकारात्मक व आशादायी दृष्टी ठेवतात.
ग्रंथात सर्वच ठिकाणी सजगतेने एक दिशादर्शक भूमिका व्यक्त केली आहे. सर्वच क्षेत्रात परिवर्तन होत असताना शिक्षणक्षेत्र अपवाद राहू शकत नाही. पण शिक्षण क्षेत्रावर केवळ प्रयोग केले जाऊ नये. अन्यथा दुर्दैवाने म्हणावे लागेल, ऑपरेशन इज सक्सेस, बट पेशंट इज डेड. असे न होता ज्या तरुणांच्या खांद्यावर देशाची धुरा आहे. त्याचे खांदे, मनगट, मन आणि मस्तक मजबूत होण्याच्या दिशेने वाटचाल व्हावी, हीच अपेक्षा या ग्रंथाची आहे. एकूण १५८ पृष्ठे असलेल्या या ग्रंथाचे स्वागत मूल्य दोनशे रुपये आहे.
ग्रंथ समीक्षक:
*-डॉ.अजय गव्हाणे,*
राज्यशास्त्र विभागप्रमुख,
यशवंत महाविद्यालय,नांदेड.