खरीप हंगामासाठी पीक विमा भरण्याची 31 जुलै मुदत

नांदेड, दि. ८ जुलै :- खरीप हंगाम 2025 साठी पीक विमा भरण्याची अंतिम दिनांक गुरुवार 31 जुलै 2025 असुन यामध्ये कोणत्याही प्रकारची मुदतवाढ मिळणार नसल्याने शेवटच्या दिवसांची वाट न बघता अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी पिक विमा योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

*योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये*
सदरची योजना ही अधिसूचित केलेल्या पिकांसाठी केवळ अधिसूचित क्षेत्रासाठी लागू असेल. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. मात्र भाडेपट्टीने शेती करणारास नोंदणीकृत (रजिस्टर्ड) भाडेकरार पीक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी 2 टक्के, रब्बी हंगामासाठी 1.5 टक्के तसेच खरीप व रबी हंगामातील नगदी पिकांसाठी 5 टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात येत आहे.

या योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम 2025 व रब्बी हंगाम 2025-26 या एका वर्षाकरिता सर्व अधिसूचित पिकांसाठी जोखिमस्तर 70 टक्के असा निश्चित करण्यात आला आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील 7 वर्षांपैकी सर्वाधिक उत्पादनामध्ये 5 वर्षांचे सरासरी उत्पादन गुणिले त्या पिकाचा जोखीमस्तर विचारात घेवून निश्चित केले जाईल. या योजनेत मृत शेतकऱ्यांच्या नावे तसेच इतर अवैध मार्गानी विमा काढला गेल्यास तो अर्ज रद्द करण्यात येईल. योजनेमध्ये सहभागासाठी शेतकऱ्यांना ओळखपत्र क्रमांक (AGRISTACK Farmer ID) असणे अनिवार्य आहे. पीक विमा नुकसान भरपाईसाठी, ई-पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक राहील.

*जोखमीच्या बाबी*
योजनेअंतर्गत खरीप हंगामाकरिता पीक पेरणीपासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक आपत्ती किंवा पिक उत्पादनावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या इतर बाबींमुळे हंगामाच्या शेवटी, पीक कापणी प्रयोग आधारे/तांत्रिक उत्पादन आधारे, सदर महसूल मंडळामध्ये पिकाच्या उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत येणारी घट गृहीत धरून नुकसान भरपाई देय राहील.

*समाविष्ट पिके व विमा हप्ता*
ज्वारी पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम रु. प्रति हे. 33 हजार तर शेतकरी हिस्सा रक्कम रु प्रति हे. 82.50 एवढा राहील. याप्रमाणे सोयाबीन विमा संरक्षित रक्कम 58 हजार असून शेतकरी हिस्सा रक्कम 1 हजार 160 आहे. मूग विमा संरक्षित रक्कम 28 हजार-शेतकरी हिस्सा रक्कम 70, उडीद विमा संरक्षित रक्कम 25 हजार-शेतकरी हिस्सा रक्कम 62.50, तूर विमा संरक्षित रक्कम 47 हजार-शेतकरी हिस्सा रक्कम 470, कापूस विमा संरक्षित रक्कम 60 हजार शेतकरी हिस्सा रक्कम 900 याप्रमाणे राहील.

*महत्वाच्या बाबी*
नांदेड जिल्ह्यात भारतीय कृषी विमा कंपनी पत्ता मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय लोकचेंबर्स मरोळ मरोशी रोड मरोळ अंधेरी पूर्व मुंबई महाराष्ट्र 400 059 ई-मेल pikvima@aicofindia.com या विमा कंपनी मार्फत ही योजना राबविण्यात येणार आहे. योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणारे बिगर कर्जदार शेतकरी आपल्या विमा प्रस्तावाची आवेदन पत्रे भरून व्यापारी बँकांच्या स्थानिक शाखेत, प्रादेशिक ग्रामीण बँकेत, प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्था, आपले सरकार सेवा केंद्र, विमा कंपनीच्या अधिकृत विमा प्रतिनिधी किंवा विमा मध्यस्थामार्फत विमा हप्ता रकमेसह सादर करतील.

कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्याचा, न होण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. शेतकरी योजनेत सहभाग नोंदवण्यास इच्छुक नसेल तर तसे घोषणापत्र योजनेतील सहभागी होण्याच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस अगोदरपर्यंत देणे आवश्यक आहे. जे शेतकरी योजनेत सहभागी न होण्याबाबत घोषणापत्र देणार नाहीत या सर्व शेतकऱ्यांना योजनेत सहभाग बंधनकारक मानला जाईल. विमा योजनेअंतर्गत जोखिमीअंतर्गत निश्चित होणारे नुकसान भरपाई ही केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेच्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहून निश्चित केले जाते. हंगामात घेण्यात आलेल्या पिक कापणी प्रयोगातून प्राप्त होणाऱ्या सरासरी उत्पन्नाची तुलना ही उंबरटा उत्पन्नाशी करुन हंगामाच्या शेवटी नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात येते.

*बोगस पीक विमा प्रकरणात फौजदारी कारवाई*
ज्या सर्व्हे नंबरसाठी व क्षेत्रासाठी पीक विमा काढण्यात आलेला आहे, त्या क्षेत्राच्या 7/12 उताऱ्यावर शेतकऱ्याचे नाव नसणे, बोगस 7/12 व पीक पेरा नोदीच्या आधारे पीक विम्याची बोगस प्रकरणे करणे, दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या संस्थेच्या क्षेत्रावर बोगस भाडेकरारद्वारे योजनेत सहभाग घेणे, विहित भाडेकरार न करता परस्पर विमा उतरवणे अशा बाबी निदर्शनास आल्यास अशा प्रकरणात सबंधित दोषींवर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच महसूल दस्तऐवजामध्ये फेरफार करून शासनाचे फसवणूकीच्या प्रयत्नाबाबत गुन्हे दाखल करण्यात येतील. बोगस विमा घेतल्याचे आढळून आल्यास संबंधीत खातेदारास काळ्या यादीत टाकून त्याचा आधार क्रमांक पुढील 5 वर्षाकरीता काळ्या यादीत टाकून त्यास किमान 5 वर्षाकरीता शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ देण्यात येणार नाही.

*ई-पीक पाहणी*
पीक विमा नुकसान भरपाईसाठी ई-पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक राहील. विमा योजनेत विमा घेतलेले पीक व ई-पीक पाहणी मध्ये नोंदविलेले पीक यामध्ये तफावतीचा मुद्दा उद्भवल्यास ई-पीक पाहणीमध्ये नोंदविलेले पीक अंतिम गृहीत धरण्यात येईल. तसेच ई-पीक पाहणी व प्रत्यक्ष पेरलेले पीक यामध्ये विसंगती आढळून आल्यास विमा अर्ज कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येतील.

अर्ज करण्यासाठी आधार क्रमांक आवश्यक आहे. पिक विम्यातील अर्ज हा आधार वरील नावाप्रमाणेच असावा. पिक विम्यातील नुकसान भरपाई ही केंद्र शासनाच्या विमापोर्टलद्वारे आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये करण्यात येते. यासाठी आपले बँक खाते आधार संलग्न पेमेंट मिळण्यासाठी अधिकृत असणे आवश्यक आहे. याकरिता आपले बँक मॅनेजर माहिती देऊ शकतात. आधारकार्ड वरील नाव व बँक खात्यावरील नाव सारखे असावे.

*आवश्यक कागदपत्रे*
पीक विमा योजनेत सहभागी होणेसाठी आधार कार्ड, बॅक पासबुक, पिक पेरा स्वंय घोषणापत्र, 7/12, आठ अ, शेतकरी ओळखपत्र क्रामंक (AGRISTACK Farmer Id) या कागदपत्रांची आवश्यकता असते. या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी नजीकच्या उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालय, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, विमा प्रतिनिधीशी संपर्क साधावा, असेही आवाहन कृषि कार्यालयाच्यावतीने करण्यात आले आहे.
0000