महाराष्ट्रातआरक्षण उप वर्गिकरणासाठी फडणवीस अलर्ट मोडवर

मुंबई 12 जून
अनुसूचित जातीतील आरक्षणाचे उप वर्गीकरण झाले पाहिजे या साठी अलीकडे महाराष्ट्रात सकल मातंग समाजातर्फे “जवाब दो”, “दवंडी “आणि अलीकडे निघालेल्या “जन आक्रोश मोर्च्या” मुळे महाराष्ट्र सरकारने हेविवेट कॅबिनेट मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जन आक्रोश मोर्च्यांच्या मंडपात येऊन मोर्चेकऱ्यांच्या समोर येऊन 15 दिवसात मुख्यमंत्र्यासोबत सकल मातंग समाजाच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक लावण्याचे आश्वासन दिले होते आणि त्यांनी आज मुख्यमंत्र्यासोबत बैठक लावून 100 टक्के आश्वासनाची पूर्तता केली.
सह्याद्री अतिथी गृहामध्ये बैठकीला सुरुवात करताना महाराष्ट्र राज्याचे ज्येस्ट माजीमंत्री दिलीपभाऊ कांबळे यांनी प्रास्ताविक करताना सर्वोच न्यायालयाच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीचे वर्गीकरण लवकरात लवकर करून मातंग आणि इतर वंचित जातींना न्याय द्यावा अस भावनिक अहवान केले त्या नंतर विधान परिषदेचे आमदार अमित गोरखे यांनी बैठकित आपले विचार मांडताना तेलंगणा, हरियाणा याच्या धर्तीवर लवकरात लवकर आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करावे अशी विनंती देवेंद्रजी फडणविस याना केली.
यानंतर इंग्रज सरकारपासून ते ते 1952 पर्यंत मातंग समाजाला शिक्षणापासून मातंग समाजाला गुन्हेगारी जमात म्हणून दूर ठेवल्यामुळे नौकरी लागण्याचा प्रश्नच येत नाही त्या मुळे मोठ्या प्रमाणात दारिद्र्य पसरले आणि स्वातंत्र्यानंतर ही अनुसूचित जातीमध्ये मातंग समाजाचा समावेश केल्यामुळे महार अलीकडचे नवबौद्ध, चर्मकार,ढोर आणि वाल्मिकी अशा शैक्षणिक आणि आर्थिक दृष्ट्या प्रबळ जातीसोबत स्पर्धा करू शकला नाही म्हणून प्राधान्य क्रमाच्या न्यायानुसार 2 टक्के आरक्षण जास्त मिळाले पाहिजे आणि आरक्षण उपवर्गीकरण जाहीर होईपर्यंत नवीन नौकर भरती स्थगित केली पाहिजे कारण सद्या होणारी नौकर भरती 15 वर्ष्यानंतर होत असून त्या नंतर कधी भरती होणार यांच काही सांगता येत नाही. नाहीतर आरक्षण उपवर्गीकरणाला अर्थ उरणार नाही अशी चर्चा सकल चे राज्यसमन्वयक मारोती वाडेकर, केशव शेकापूरकर, माजी मंत्री रमेश बागवे, माजी आमदार नामदेव ससाणे, बाबुराव मुखेडकर, शंकर शिवाजी कांबळे, पंडित सूर्यवंशी, प्रा मॅचिंद्र सकटे ,डॉ अंकुश गोतावळे, सो शशिकला शंकर कांबळे,कैलास ढाकोरे यांनी या संदर्भात चर्चा करत असताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मद्येच म्हणाले की, मला उपवर्गीकरणाबाबत माहिती आहे आपण नव्याने पटवून देऊ नका या अगोदरच सरकार म्हणून आम्ही लवकरात लवकर आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करणार आहोत असं बोलत असताना ते पुढे म्हणाले की, आरक्षण वर्गिकरणाच्या संधार्भात नेमलेल्या न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बद्दर समितीचा वाढवलेला कार्यकाळ कमी करण्याचे आदेश देऊन महाराष्ट्रातील सर्व जातीच्या संघटनेचे लेखी मागण्या आणि सूचना न्यायमूर्ती बद्दर समितीने स्वीकाराव्यात आणि लवकरात लवकर आरक्षण वर्गिकरणाचा निर्णय तत्वतः महाराष्ट्र सरकारला मान्य असून आपल्याला लवकरच न्याय देऊ अस सकारात्मक बोलत मातंग समाज आणि वंचित समूहाच्या प्रति महाराष्ट्राचे सरकार अलर्ट मोडवर असल्याचे आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उस्फुर्त आणि सकारात्मक अश्या चर्चेवरून बैठकीमध्ये दिसून आले.
अशा जागृत संवेदना व्यक्त करत उपस्थित सर्व माजी आमदार अविनाश घाटे, राम गुंडीले इत्यादी सह ऍड राम चव्हाण, ऍड रमेश शिंदे सुरेश साळवी ,शंकर कांबळे आणि सौ कांबळे उपस्थित होते
या बैठकीमध्ये बार्टी चे महासंचालक सुनील वारे, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, महाराष्टाचे सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त, सचिव सहसचिव आणि मंत्रालयातील प्रशासकीय अधिकारी रमेश साळवे इत्यादिसह सर्व अधिकारी उपस्थित होते.
बैठक खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली आणि उपस्थित सर्व मातंग समाजाचे आजी माजी आमदार, मंत्री आणि सकल मातंग समाजाचे राज्यसमन्वयक बैठकीच्या बाहेर पडताना प्रसन्न मनानी आणि आनंदी वातावरणात बाहेर पडले कारण आरक्षण उपवर्गीकरण हे टप्प्यात आले असल्याची सर्वांची मानसिकता झालेली दिसून आले.