गटविकास अधिकारी सुनिता मरसकोल्हे यांच्या अटकेचा राज्य जिल्हा परिषद लेखा कर्मचारी संघटनेच्यावतीने निषेध विविध मागण्यांचे वरिष्ठ अधिकार्यांना दिले निवेद
नांदेड/प्रतिनिधी-आर्वी पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी सौ.सुनीता मरसकोल्हे यांना मनरेगा प्रकरणात पोलीसांनी नियम धाब्यावर बसवून अटक केली आहे. या घटनेचा महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लेखा कर्मचारी संघटनेच्यावतीने तीव्र निषेध केला असून तसेच विविध मागण्यां संदर्भात जिल्हाधिकारी व जि.प.च्या सिईओ यांना संघटनेच्या एका शिष्टमंडळाने भेट घेवून निवेदन दिले आहे.
आर्वी पंचायत समितीतील मनरेगा योजनेत झालेल्या अपहार प्रकरणात केवळ एका कंत्राटी कर्मचार्याच्या साक्षीवरुन पोलीसांनी गटविकास अधिकारी सौ.सुनीता मरसकोल्हे यांना अटक केली आहे. त्यांच्या अटकेची कारवाई ही चुकीची असून पोलीसांनी कोणतीही प्राथमिक चौकशी न करता व वरिष्ठ अधिकार्यांची पूर्व परवानगी न घेता त्यांना अटक करण्यात आली आहे. ही संपुर्ण कारवाई डीएससी वापर म्हणजे गुन्ह्यात सहभाग या एकतर्फी आणि तांत्रिकदृष्ट्या त्रुटीपूर्ण धारणेवर आधारीत असल्याने ती अत्यंत चिंताजनक आहे. मनरेगा आणि घरकुल योजनांमध्ये गटविकास अधिकार्यांचा व सहाय्यक लेखाधिकार्यांचा डीएससीचा वापर झाला म्हणून कोणत्याही चौकशीविना त्यांच्या कार्यवाही करणे हे निषेधार्ह आहे. मनरेगा घरकुल, एसबीएम, पंधरा वित्त आयोग, पंचायत राज सेवा अर्थ या सर्व ऑनलाईन प्रणालीतून शासकीय अदाई होत आहे. यामध्ये गटविकास अधिकारी व सहाय्यक लेखाधिकारी यांचा डीएससीचा वापर होतो. प्रत्यक्ष देयके डीएससी लावून पारीत करतांना लागणारा वेळ लक्षात घेता वरील सर्व योजनांची रोजची सर्व देयके लक्षात घेता डीएससीचा वापर करतांना भौतिकदृष्ट्या किती वेळ हवा या बाबत शासनस्तरावर विचार होणे आवश्यक आहे. घरकुलाच्या हप्ता अदाईचे स्वतंत्र देयके तयार करणे बंद झाले आहे. तसेच घरकुलांचे हप्ते नजर मूल्यांकन प्रमाणपत्र आधारे देणे बाबत शासनाचे आदेश आहेत. परंतु या योजनेतून नियमित अभियंता व ग्रामसेवक यांना शासन निर्णयाद्वारे सुट दिल्यामुळे नजर मूल्यांकन प्रमाणपत्रावर फक्त ग्रामीण गृह निर्माण अभियंता यांची स्वाक्षरी असते. त्यामुळे नोडल अधिकारी पण प्रमाणपत्र व टिप्पणीवर स्वाक्षरी करीत नाहीत हा अनुभव आहे. अशा प्रकरणी काही अनियमितता झाल्यास गटविकास अधिकारी व सहाय्यक लेखाधिकारी यांच्यावर कारवाई करणे प्रस्थावीत करणे योग्य नाही. मनरेगा, घरकुल, एसबीएम या योजनेत वेगवेगळे होणारे बदल संदर्भाने अद्यावत माहिती सहाय्यक लेखाधिकारी यांना अवगत केली जात नाही. जसे एनए स्पर्श प्रणाली, ई-कुबेर प्रणाली इ.बाबत कोणतेही प्रशिक्षण घेतलेले नाही. परिणामी अदाई प्रक्रियेत अनियमितता व विलंब झाल्यास सहाय्यक लेखाधिकारी यांना जबाबदार धरण्यात येवू नये. केरळ राज्याच्या धरतीवर या राज्यात पण मनरेगा, घरकुल, एसबीएम व पंधरा वित्त आयोग इ. देयकांच्या अदाई ग्रामपंचायत स्तरावर करण्यात यावी यासह इतर मागण्यांचे निवेदन संघटनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले व जि.प.च्या सीईओ मेघना कावली, जि.प.चे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी श्री.चन्ना यांना दिले. यावेळी राज्य कार्याध्यक्ष पवन तलवारे, जिल्हाध्यक्ष सय्यद मिनाज, जिल्हा कार्याध्यक्ष लक्ष्मीकांत मोटरवार, देवेंद्र देशपांडे, माधव पांडे, दिगांबर गडपल्लेवार, डी.बी.चोडे, संजय नरमिटवार, निरंजन जाधव, किशोर दाभडकर, एस.पी.दुमारे, अब्रराहीम वगीस, संतोष कुलकर्णी, प्रमोद गायकवाड, राम कवडे, प्रफुल्ल थुर, रुषीकेश शिंदे, प्रफुल्ल शिंदे, जय पवार, अनिल कुंबळे, पंकज पाईकराव, मनियार लक्ष्मीकांत, हेरसे पाटील, श्रीपाद जवळेकर, सौ.किर्ती मिवळे, सौ.उज्वला गजभारे, श्रीमती धम्मशिला होंडाळकर, सौ.ज्योती शिळवणे आदी उपस्थित होते.
=================================
