नांदेडच्या पांढऱ्या सोन्याला ‘सीमा बंदी’चा फटका; शेतकऱ्यांच्या घामाचे सोनं राजकारणाच्या जाळ्यात

दि. १६ नांदेड( उपसंपादक; सतीश वागरे) जिल्ह्याचा कापूस ‘पांढरं सोनं’ म्हणून ओळखला जाणारा हा पिकाचा हंगाम सुरू होताच शेतकरी आशेने बाजारपेठेकडे पाहत असतो. पण यंदा या आशेवर पाणी फेरणारी घटना तेलंगणातून समोर आली आहे. मांडवी आदिलाबाद मार्गावर लक्ष्मपूर (तेलंगणा) येथे तेलंगणा प्रशासनाने अचानक कापूस वाहतुकीवर बंदी घालून सीमावर्ती भागातील शेतकऱ्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकवली आहे. आदिलाबाद बाजारात विक्रीसाठी निघालेल्या शेतकऱ्यांच्या १०-१५ गाड्यांना परत फिरवण्यास भाग पाडण्यात आले. कापूस घेऊन निघालेल्या शेतकऱ्यांना हा धक्का कोणत्याही पूर्व सूचने शिवाय देण्यात आला, हीच सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.
सीसीआय केंद्रे बंद, विदर्भातही खरेदी नाही, मग कापूस कुठे नेणार? हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे.
किनवट तालुक्यातील चिखली येथील सीसीआय खरेदी केंद्र अद्याप सुरू झालेले नाही. विदर्भातील शासकीय कापूस खरेदीही सुरू नाही. अशा परिस्थितीत आदिलाबाद हीच सर्वात जवळची, मोठी आणि विश्वासार्ह बाजारपेठ होती. शेतकऱ्यांसाठी ही बाजारपेठ म्हणजे केवळ व्यवहार नव्हता, तर त्यांच्या मेहनतीचा मोबदला मिळवून देणारी एकमेव उपलब्ध संधी होती. या बाजारपेठेची दारेच अचानक बंद झाल्याने सीमावर्ती शेतकऱ्यांसमोर भीषण प्रश्न उभा राहिला आहे.
“कापूस नेमका कुठे विकायचा?” हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा टाकला आहे. अतिवृष्टी, वाढलेले खर्च आणि घसरलेले दर शेतकरी चौरस्त्यात दिसत असून या वर्षी कापसाच्या उत्पादन खर्चाचा आलेख प्रचंड वाढला आहे. खतांचे भाव वाढले, बियाणे महागले, मजुरीचा खर्च वाढला, पावसाचा अनियमित तडाखा, काही भागांत अतिवृष्टी झाल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
या साऱ्यामुळे एका एकर मागे खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला. पण बाजारात कापसाचा भाव मात्र घटला. शेतकऱ्यांच्या नफ्याची ओळ आधीच कमी झाली होती; आता तेलंगणातील नाकाबंदीने भाव आणखी खालावण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. व्यापारी अशा परिस्थितीचा फायदा घेऊन भाव पाडण्याचा प्रयत्न करतील, हे उघड आहे. आंतरराज्य समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा मूळ प्रश्न असून महाराष्ट्र सरकार मौन का? हा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या गोटामध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे. हा मुद्दा केवळ वाहतुकीचा नाही; हा आंतरराज्य धोरणांच्या समन्वयाचा गंभीर प्रश्न आहे.
महाराष्ट्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून तेलंगणा प्रशासनाशी समन्वय साधला असता, शेतकऱ्यांसमोरील संकट टळण्याची शक्यता होती. पण हा संवाद अद्याप झालेलाच दिसत नाही. “आपल्या पिकाच्या संरक्षणासाठी सरकार जागं का होत नाही? समन्वय साधणं एवढं कठीण आहे का?” ज्यांच्या कडे जिल्ह्याचं प्रतिनिधित्व आहे, ज्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर लढण्याची हमी दिली तेही शांत का आहेत, पक्षभेद बाजूला ठेवून सार्वत्रिक भूमिका घेणं गरजेचं असताना राजकारणाच्या सीमाच अधिक महत्त्वाच्या ठरताना दिसत आहेत. हा शेतकऱ्यांचा मूळ आरोप आहे.
कापूस वाहतुकीसंदर्भात चेकपोस्टवर गोंधळ निर्माण झाला आहे. कोणाचे आदेश? कोणाला परवानगी? कोणत्या मार्गाने वाहतूक? या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नसल्याने शेतकरी आणि चालक या दोघांनाही प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे.
शासनाने स्पष्ट, लिखित आणि सर्वत्र लागू होणारे आदेश तातडीने काढणे आवश्यक आहे. चेकपोस्ट,टोल नाक्यांवर स्पष्ट आदेशांची गरज आहे. कापसाच्या किमान आधारभूत किंमतीचा (MSP) मुद्दा वर्षानुवर्षे चर्चेत असतो, पण व्यवहारात MSP लागू होताना दिसत नाही.
नाकाबंदीच्या पार्श्वभूमीवर MSP ची हमी नसेल, तर व्यापारी आणि दलाल हंगामाचे सर्वात मोठे लाभार्थी ठरतील आणि शेतकरी पुन्हा एकदा वंचित राहतील. MSP हमी आवश्यक, नाहीतर शोषण वाढणार हे निश्चित. शेतकरी म्हणजे अर्थव्यवस्थेचा कणा, त्याच्या पिकाला अडथळा म्हणजे प्रदेशाचं नुकसान हेच अंतिम सत्य आहे. शेतकऱ्याचे उत्पादन अडवणे म्हणजे फक्त त्याच्यावर अन्याय नाही तर संपूर्ण प्रदेशाच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का देणारी कृती आहे. कापूस उद्योग, व्यापार, जिनिंग,प्रेसिंग, वाहतूक, रोजगार हे सर्व या ‘पांढऱ्या सोन्या’शी थेट जोडलेले आहे. कापूस अडला म्हणजे पैसा अडतो, बाजार अडतो, आणि शेवटी संपूर्ण प्रदेशाची आर्थिक चक्रं मंदावतात. निवडणुका येतील जातील, पण शेतकऱ्याचा हंगाम परत येत नाही. निसर्गाचं वेळापत्रक बदलत नाही आणि म्हणूनच शेतकऱ्यांची उपेक्षा आता असह्य झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहा किंबहुना उभं राहणं हीच शासनाची जबाबदारी आहे अशी आता वेळ आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, तेलंगणा प्रशासनाशी उच्चस्तरीय चर्चा करावी, सीसीआय खरेदी तातडीने सुरू करावी, चेकपोस्टवरील आदेश स्पष्ट करावेत, आणि शेतकऱ्यांच्या कापसाचे योग्य दर सुनिश्चित करावेत. शेतकरी हा या समाजाचा कणा आहे आणि तो मोडला तर संपूर्ण रचना कोसळते.
राजकारणाच्या सीमांच्या पलीकडे जाऊन शेतकऱ्यांच्या हिताची सीमा निश्चित करण्याची वेळ आता आली आहे.