नांदेडचा राजकीय पेच आणि नागरिकांचे पोकळ स्वराज्य

नांदेड जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची सुरू झाली असली, तरी संपूर्ण जिल्ह्यात नागरिकांच्या मनात रोष, असंतोष आणि भ्रमनिरासाची भावना खोलवर रुजलेली दिसते. राजकीय आघाड्या, पक्षांतरं आणि मतदारांवर केलेली गणिती मांडणी या साऱ्याच्या पलीकडे सर्वसामान्य नांदेडकरांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे कोणाचाच ओढा नसल्याचे चित्र उभे राहिले आहे.

दि. १५ नांदेड ( उपसंपादक;सतीश वागरे)
काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी यांच्यात नांदेडमध्ये युती झाली आहे. नांदेड हा पारंपरिकरीत्या काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानला जात असल्याने ही युती स्थानिक स्तरावर नवे राजकीय संकेत देणारी मानली जाते. परंतु माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे राज्यसभा सदस्य अशोकराव चव्हाण यांनी अचानक भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केल्यानंतर काँग्रेसची ताकद उघडी पडली. ‘काँग्रेस अनाथ झाली’ हा उपरोध नांदेडमध्ये आता राजकीय चर्चेचा मुख्य विषय बनला आहे.
महायुती व महाविकास आघाडी चे घटकच विभक्त असल्यामुळे एकजूटचा अभाव नांदेड जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट), शिवसेना (शिंदे गट) किंवा इतर संभाव्य मित्रपक्ष यांच्यात कोणतीही ठोस निवडणूक पूर्व आघाडी दिसत नाही. दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) यांनी सुद्धा एकत्रितपणे लढण्याची कोणतीही उत्सुकता दाखवलेली नाही. राजकीय विभाजनाच्या या वातावरणात प्रत्येक पक्ष आपली स्वतंत्र घोड-दौड सुरू ठेवताना दिसत आहे, परंतु या साऱ्यातून एकच गोष्ट समोर येते, अशोकराव चव्हाण यांना ‘राजकीयरीत्या एकटे’ पाडण्याचा प्रयत्न अनेक पक्ष करत आहेत अशी भावना राजकीय वर्तुळात जोर धरू लागली आहे.
शहराचा कायापालट कोण करणार? नागरिकांचा पुकारा अनुत्तरीत असल्यामुळे सर्वात गंभीर बाब म्हणजे हे सर्व राजकीय तुकडे पडत असताना नांदेड महानगरपालिकेच्या कारभाराकडे बघणारा मात्र कोणीही नाही. शहराच्या मूलभूत गरजांचा, विकास आराखड्याचा किंवा नियोजनाचा कोणताही ठोस विचार कोणत्याही पक्षाकडून पुढे येताना दिसत नाही. अलीकडील अतिवृष्टीने नांदेड शहराचे हालहवाल उघडे पाडले. पाणी साचणे, नाले तुंबणे, घरांचे नुकसान, रस्त्यांची भगदाडे, महापालिकेचे आपत्कालीन नियोजन कोलमडणे या सर्वांनी नागरिकांचा संताप शिगेला पोहोचवला आहे.
महापालिकेने नेमकं नियोजन केले तरी आहे का?
हा प्रश्न प्रत्येक नागरिकाच्या ओठावर आहे.
नुकसानभरपाईची घोषणाच, पण अंमलबजावणी शून्य असल्याचेही मतदारांकडून बोलल्या जात आहे.
अतिवृष्टी प्रभावितांना नुकसान भरपाई देण्याचा अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे असतानाही, आजपर्यंत नागरिकांच्या हातात काहीही पडलेले नाही. पक्ष सभा घेतात, दौरे करतात, घोषणा करतात पण नुकसान भरपाई, घरकुल दुरुस्ती, तातडीची मदत ही सारी कामे कागदा पुरतीच.
“आमच्या हक्काची मदत आम्ही मागावी का?” असा रोष पीडित नागरिकांनी कायम व्यक्त केला जात आहे.
स्वराज्याची निवडणूक,पण स्वराज्याचा आत्मा हरवलेला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर सत्तेच्या गणितात गुंतलेल्या पक्षांकडे ना शहराच्या समस्या, ना नागरिकांचे तात्पुरते दु:ख, ना दीर्घकालीन विकासाची बांधिलकी दिसते.
महानगरपालिकेच्या गैरव्यवस्थे मुळे शहर उभं राहिलेलं असताना राजकीय पक्ष मात्र एकमेकांवर आरोप–प्रत्यारोप करण्यात रमले आहेत.
नांदेडचे नागरिक आज ‘कोणाला मत द्यायचं’ यापेक्षा ‘कोणावर विश्वास टाकायचा?’ या मोठ्या प्रश्नाशी झुंजत आहेत.
राजकारण बदललं, पण नागरिकांचे प्रश्न तेच रहात आहेत.
नांदेडमध्ये राजकीय सत्ता बदलली, समीकरणे बदलली, चेहरे बदलले, परंतु नांदेडचा चेहरा बदलण्यासाठी कोणताही पक्ष पुढे येत नाही, हीच खरी शोकांतिका आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठी सर्वजण तज्ज्ञ झाले,परंतु शहराचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कोणीही जबाबदार नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक म्हणजे सत्ता नव्हे, तर शहराचा विकास, सुस्थिती आणि नागरिकांचे अधिकार यांचा पाया असतो. आज हा पाया नांदेडमध्ये कोसळलेला दिसतो.
निवडणूक जिंकणे सोपे आहे,
पण नांदेडचा विश्वास जिंकणे आता खूप कठीण झाले आहे,
आणि हे सर्व पक्षांनी गांभीर्याने घेतले पाहिजे.